ਸਾਬਕਾ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈਰਾਨੀ

ਨਕੋਦਰ(ਪਾਲੀ)- ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਈ. ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰ. RCCHG2018A004, ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 54 ਜਾਅਲੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 3.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 41 ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ 2.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 51 ਆਰ. ਡੀ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ 1.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ., ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 8.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ, ਜੂਏ, ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨੰ. 04/2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਲੀ-ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.), 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪਲੀ-ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਜ਼, ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਭਾਗ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 8(8) ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੂਲਜ਼-2016 ਤਹਿਤ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।