ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ,   (ਧੀਰ)-  ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀਅਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸੱਟ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 908 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 518 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। 
 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।