ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜਾ-ਧੜਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਮ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਆਫਿਸ ਵਰਕ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਤੀਜੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਏ ਗੲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਂਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੈ ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਕੇਸ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਅਲਾਟੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਪਤਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 2010 'ਚ ਫਲੈਟ ਨੰ. 86 ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 527942 ਰੁਪਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 'ਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ 2017 ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਮ ਨੇ 1 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਬਣਦੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 30000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਸ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।