ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦਿਓ ਕਬਜ਼ਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ’ਚ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 42-ਏ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 587942 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ’ਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਈ 2017 ’ਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਲਾਟੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ: ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ

ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਵ. ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੇਖ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤ੍ਰਾਹ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ