ਰਾਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੈਕਟਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਤਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਜਾਣ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜਾਂ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 2013 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਜ਼ੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਔਰਤ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਲ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ

ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani