ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ

ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 40 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 32 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ 3.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।