ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਖਾਤਿਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਵਿਵਾਦਿਤ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ‘ਬੀ’ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 4.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ‘ਬੀ’ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਨ ‘ਏ’ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਟ, ਆਪ੍ਰੇਟ, ਮੇਨਟੇਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ੋਨ ‘ਏ’ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ੋਨ ‘ਬੀ’ ਦੇ ਟੈਂਡਰ

-ਯੂਨੀਪੋਲ (ਸਮਾਲ) : 105

-ਯੂਨੀਪੋਲ (ਬਿੱਗ) : 5

-ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. : 5

-ਗੈਂਟ੍ਰੀਜ਼ : 18

-ਫਲਾਈਓਵਰ ਪਿੱਲਰਜ਼ : 71

-ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ : 21

-ਯੂਟਿਲਿਟੀ : 6

-ਕਯੋਸਕ : 800

 
ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਟੈਂਡਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੋਨ ‘ਬੀ’ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨ ‘ਏ’ ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਘਪਲੇ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੂਬ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।