ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ 100 ਕਰੋੜ
01/23/2019 4:57:44 AM
ਜਲੰਧਰ, (ਪੁਨੀਤ)- ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਈ. ਓ. ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਈ. ਓ. ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ‘ਚਿਰਾਗ’ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਰਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ‘ਜਿੰਨ’
ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ‘ਚਿਰਾਗ’ ’ਚੋਂ ਪਾਰਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ‘ਜਿੰਨ’ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਲਾਮੀ ’ਚ ਸੂਰਿਅਾ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਸਥਿਤ 22500 ਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2800 ਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੇਚਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 143 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਵੇਕ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਰਿਅਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਧਮੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਾਰਕ ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 94.97 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੈਵਾਰਡ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ 2011 ’ਚ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਥੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਰੀ
ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 36 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ’ਚੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
