ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ ਆਲਮ, ਜਾਣੋ 8 ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 8 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Alert : ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ‘ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ’, ਇੰਝ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Tips: ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਘਟੇਗਾ ‘ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਾ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Alert : ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੋ ਸਾਵਧਾਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ 
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਸਿਰਫ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦੌਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਕ 'ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Tips : ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਬਲੋਅਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 
8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਦੋ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੀਓ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਡਲਾਕ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ : ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਨ ’ਚ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ ਆਲਮ 
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਦਾ ਅਲਾਪ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ? ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰੀਕ 'ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਲਮ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲੇ ਆਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ?
 
ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਮੋਬ: 98786-05965