CBSE OSM ਘੁਟਾਲਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ (CBSE) ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (OSM) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।

ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 74 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਐੱਸਐੱਮ (OSM) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਡਰਾਈ ਰਨ' ਦੌਰਾਨ 36 ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

दो जांचों -CBSE कक्षा 12 के छात्र सार्थक सिद्धांत (@sidhant_sarthak) द्वारा और दूसरी @htTweets में प्रकाशित रिपोर्ट -ने अब कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं में On Screen Marking System (OSM) लागू करने को लेकर CBSE की मंशा और तैयारी पर और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अब दस महत्वपूर्ण सवाल… pic.twitter.com/tGnFu4xBDB

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 30, 2026

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਐੱਸਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਲੈਕਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬਿਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ 'ਮੌਜੂਦਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿਡ' ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਘਟਾਏ ਗਏ: ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਮਾਡਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' (CMMI) ਦਾ ਪੱਧਰ 'ਲੈਵਲ 5' ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 'ਲੈਵਲ 3' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'COEMPT' ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।

ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯਮ: ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 'MeitY' ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟੀਸੀਐੱਸ (TCS) ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਡਬਲਯੂਐੱਸ (AWS) ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ 'COEMPT' ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਯੋਗਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਭਰ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e