ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ I ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।