ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ''ਚ 7.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : McDonald ਦੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਕਿਰਲੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਊਟਲੈੱਟ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਖੜੋਤ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਨ।" ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2023-24 'ਚ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023-24 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 30 ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'RAPE' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ (ਵੀਡੀਓ)

2025 'ਚ GDP ਗ੍ਰੋਥ 6.5 ਫੀਸਦੀ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕਲ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।