ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ''ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਘੂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਸਾਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਸਾਨ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੰਟਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 50 ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਅਤੇ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।