ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ,ਐੱਸ.ਟੀ, ਸੰਸਦ ''ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਡੇਸਿਟਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੁੱਭਰੰਭ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਮੇਗਾ ਲਾਂਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੰਜਯੂਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ 'ਚ ਸੇਂਟਰਲ ਇਕਸਾਇਜ ਅਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਟੈਕਸ ਤੱਕ, ਕਈ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ 'ਚ ਰੋਜਮਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ,ਐਲ.ਪੀ. ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ  ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੇਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ' ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਟਾਲਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਸਲਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ' ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਹਿ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਚਿੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਸਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮਸ ਆਇਜਕ ਨੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ' ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।' ਕੁਝ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਧਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨਡੇਜ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਉੱਧਰ ਜੰੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ  ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ  ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੇਂਸ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਉੱਦੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ