WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਚੈਤਨਿਆ ਰੋਹਿਲਾ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁ: ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਟੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ WhatsApp ਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡਸ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- FD ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ

► WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ