ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ : ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਤਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਿਮਾਹੀ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’

‘ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ’

ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੈਪੀਟਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਘਾਟਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਲਈ 27,600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਈ 16,500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਢਾਂਚਾ ਖਡ਼ਾ ਕਰੇਗੀ।