ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ : ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਵਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੰਧੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ,ਮਿਟਾਉਣ, ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਯਾਤ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਲਾਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ: ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।