ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ : ਪੌਸ਼ਣਯੁਕਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.) - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪੌਸ਼ਣਯੁਕਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਚੌਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 3 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੌਸ਼ਣਯੁਕਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ 88.65 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ : RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੀਤਾ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਨਵਾਚਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤੰਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ) ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗੈਰ-ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਿਵੰਡੋ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਖਾਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰੌਂਅ 'ਚ ਕੰਪਨੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।