ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ  ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ(tax at source) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2020 ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 206ਸੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਖਰਚ, ਬੋਰਡਿੰਗ, ਲਾਜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮਨਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਿਬਰਜ਼ਾਈਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ(ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਹੱਦ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਫੰਡ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਫੰਡ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ 

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 206ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੰਡ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਬਜਟ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. (tax at source) ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 10% ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਬਾਯਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੀਸੀਐਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ(overall tax burden) 'ਚ ਅਡਜੱਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵਾਂ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਿਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਸਕੀਮ (ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਡੀਲਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ, ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 250,000 ਡਾਲਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਫੋਰੈਕਸ ਡੀਲਰ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।