ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਮੁੰਬਈ - ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ:

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਚੌਥੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੈਧਤਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਕਸਡ-ਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਪੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2G, 3G, 4G, 5G) ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਵਰੇਜ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।