ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ,  ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ Subway, 1860 ਕਰੋੜ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੌਦਾ

ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਹੈ ਦੀਪਮ

ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਦੀਪਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੁੱਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ e-RUPI, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ(Video)

ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਰੁਚੀ

ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ 52.98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁਚੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਲਿਮਿਟ 49 ਫੀਸਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਮਾਰਚ 2008 ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2008 ’ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਲਿਮਿਟ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।