RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ, ਚੈਕ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਚੈੱਕ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ(ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੈੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਾਹਕ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਮਐਸ, ਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਟ੍ਰੰਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਸੀਟੀਐਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵਲਾਂ ਚੈੱਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।