ਬਜਟ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ’ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।

5 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ 30,000 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30,000 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।