ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਡ਼ੇਗੀ ਪਰਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ (ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਮ.) ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਕੈਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀਐਚਸੀ (ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ; ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ

ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,178.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 548.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਰ

ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, 'ਸੀਐਚਸੀ- ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ' ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 'ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ' ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ