ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ''ਚ ਵਧੇਗਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਰਥਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Google-Apple ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦੈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ!

ਬਜਟ 2023 ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 

ਨਿਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 24 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਿਊ (ਐਲਟੀਵੀ) ਅਨੁਪਾਤ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਚਾਂਦੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 54 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਰੇਰਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਰਾ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਖਮਰੀ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਹਾੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੌੜਾ ਸੱਚ

ਨੋਟ - ਇਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।