ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ  ਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ' ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਇਸ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।' ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਵਧ ਕੇ 9,063 ਹੋ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਲਕ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੱਸੀ ਰਾਸ਼ੀ 1,10,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਊਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ  50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ , ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਮੇਹਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੱਸੇ ਕਰਜ਼ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਨ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੈ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।