ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ''ਚ ਨਹੀਂ

ਮੁੰਬਈ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੇਫੀਸਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲਡ 'ਚ ਫਿਜੀਕਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਫਿਜੀਕਲ ਗੋਲਡ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (ਪੇਪਰ ਗੋਲਡ) ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਲਡ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਲਾਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੈਮਸ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਡਾਮੈਸਟਿਕ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਛਰਾਜ ਬਾਮਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ-ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੋਲਡ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਗੋਲਡ ਰਿਸਿਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ 80:20 ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਖਪਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 
ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਡ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ 'ਚ ਬਛਰਾਜ ਬਾਮਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਕੈਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2012 'ਚ ਗੋਲਡ 1900 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕਰੂਡ 147 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੋਲਡ 1200 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕਰੂਡ 70 ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।  
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਜੀਕਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਿਫਟ
ਆਈ.ਬੀ.ਜੇ.ਏ. ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਗੋਲਡ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 60-70000 ਕਰੋੜ ਗੋਲਡ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।