ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਚ 100% FDI ਦੀ ''ਮਨਜ਼ੂਰੀ'' ਦੇਣ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) -  ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖ਼ੇਤਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸਤੇ ਅਧੀਨ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ  ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਰਕਾਰ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 52.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 52.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੱਤਰ (ਈ.ਓ.ਆਈ.) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬੋਲੀਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪੋਲੋ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।