ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਘਟੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਰਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ 'ਜਾਬ ਵਰਕ' 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਕਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਢਾਈ, ਬੁਣਾਈ, ਰੰਗਾਈ, ਛਪਾਈ, ਸਿਲਾਈ, ਧੁਆਈ ਸਮੇਤ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਦੂਰੀ ਤਕ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।