ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਸਤ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਬਕਾਇਆ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਗੁਪਤਾ, ਜਾਣੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰਾਂ

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚਾ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਅ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।" ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.9 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸਵੀਪਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਈਮ ਦੀ ‘100ਨੈਕਸਟ’ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਨ ਲਈ PSUs 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ PSUs ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ PSUs ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੀ PSUs ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੀਪੀਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ PSUs ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। PSUs ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ FY19 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 ਵਿੱਚ, PSU ਨੇ 16.2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 9 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 14.8 ਲੱਖ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ PSUs ਵਿੱਚ 13.7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 2012-13 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 886,490 ਸੀ ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 770,800 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।