ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਫ.ਆਰ. 22-ਬੀ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਸ (ਆਰਪੀ) ਨਿਯਮ -2016 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਫਆਰ 22-ਬੀ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ  ਦਾਂ ਕੈਡਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: - PM ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ? ਜਾਣੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੇਨਤੀ

ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਰ 22-ਬੀ (1) ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਹਨ

ਐਫਆਰ 22-ਬੀ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢੇਗਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 22 ਜਾਂ ਨਿਯਮ 22-ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: -  15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੇਗੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ