ਸਾਲ 2025 ''ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ''ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਭਾਵ 'ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ CCI ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਾਲੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

2018 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਚੇਨ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 250, 200 ਅਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। 10% ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 13.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ CEO ਬਣੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖ਼ਰਨ, 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਈ ਸੈਲਰੀ

ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫੂਡ ਆਊਟਲੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ। ਘਟਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 61.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਿਆ

ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਹੁਣ GST ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗਲਤੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਪਏਗੀ ਭਾਰੀ!, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਓਰਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8