ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ''ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ YouTube, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ

Wednesday, Jul 30, 2025 - 08:03 AM (IST)

ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ''ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ  YouTube, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ?
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕ-ਟਾਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਕਾ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

YouTube ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੂਲੀ ਇਨਮੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2,600 ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਬੱਚੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲੌਗ ਆਉਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, 50 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕਰ'ਤਾ ਕਤਲ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News