ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਰਾਹਤ

ਚੇਨਈ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ(drawbacks) 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕ ਲਗਭਗ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਫੈਬਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 0.4 ਤੋਂ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਟੀਏ (ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਆਰਓਐਸਸੀਟੀਐਲ) ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ(ਸੂਤੀ) ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਡਰਾਬੈਕ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਫੈਬਰਿਕ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਦਰ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਧਾਗੇ  ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ  11.363 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 11.457 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਤਿਰੂਪੁਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਤਿਰੂਪੁਰ ਤੋਂ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ, ਆਰਓਐਸਟੀਐਲ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਟਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿਰੂਪੁਰ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰੀਬ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਆਰ.ਓ.ਐਸ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਲ. ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।