ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020 : ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1.45 ਵਜੇ ਸੀ.ਈ.ਏ. ਸੁਬਰਾਮਨਿਯਮ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਸੁਬਰਾਮਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Delhi: Copies of the #EconomicSurvey brought to Parliament. Finance Minister Nirmala Sitharaman will table the Economic Survey 2019-20 today. #BudgetSession pic.twitter.com/DPJkgYCMEP

— ANI (@ANI) January 31, 2020

ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।