ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ-6 ਹਫ਼ਤਿਆ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ, RIL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ

ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰੀਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਯੂਐਚਬੀਐਲ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯੂ.ਐਚ.ਬੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯ.ੂਐਚ.ਬੀ.ਐਲ. ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂ.ਐਚ.ਬੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਅਜੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਲਿਆ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਪਟਾਕੇ, ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ