ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ (ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ, 2024' ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਨਿਯੰਤਰਕ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 'ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗੇਜ (ਸਾਮਾਨ) ਦੀ ਸੀਮਾ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਖਰੜੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ (2026) ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।