ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ Sahara ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਰਸੋਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੇਬੀ-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਵੈਟ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਰਸੋਵਾ ਵਿੱਚ 1.21 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਫਿਰ ਰੁਆਉਣਗੇ ਪਿਆਜ, ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਏਗਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     McDonald ਨੇ ਬਦਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਮਿਲੇਗਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਰਗਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (SIRECL) ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (SHICL) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਂਬੀ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2012 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ, 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8