ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ''ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ, 200 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਜੇ. ਪੀ. ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਮਈ ਤਕ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ. ਪੀ. ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਤਕ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇ. ਪੀ. ਐਸੋਸੀਏਟਸ (ਜੇ. ਏ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ. ਏ. ਐੱਲ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 92 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2,800 ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਿਫੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੇ. ਪੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡ 'ਚ ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।