ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਹੀ ਸਫਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ''ਸੁਪਨਾ''

10/15/2017 6:52:05 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਕ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। 2015 ਦੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ  'ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 96 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ.) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

* 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
* 2016 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੇਗਮੇਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਵਲਪਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਫਿਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਵਲਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਫਾਰਡੇਂਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ਟੀ ਅਲਾਟ ਨੂੰ 2016-17 ਦੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2017-18 ਦੇ ਲਈ 23000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ 2017-18 'ਚ 20000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੰਡਿਵਿਜੁਅਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਰੀਫਾਇਨੇਸ਼ਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
* ਅਫਾਰਡੇਂਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ 2017-18 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਵਾਇਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਵਲਪਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਬਾਰੋਇੰਗ (ਈ. ਸੀ. ਬੀ.) ਸਮੇਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
*15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦੀ ਹੈ।
*9 ਲੱਖ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ 'ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਚੂਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
* 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਅਮਦਨ ਵਰਗ ( ਐੱਮ. ਆਈ. ਜੀ.) ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। 
ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਅਫਰੋਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ
2017 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਫਰੋਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ., ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਿਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਪ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਫਰੋਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੇਗਮੇਂਟ 'ਚ ਹੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਡੇਂਸ਼ਿਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ
ਅਫਾਰੋਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਮਾਵਤਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2017 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ 'ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ
2017 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ 'ਚ 2016 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਅਫਾਰੋਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ 'ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਡ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੇਗਮੇਂਟ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


Related News