ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ''ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਆਟੋ ਡੈਸਕ - ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ 2.0 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ 10,000 ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 36,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2.0 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2.0 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। TERI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ PM 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ (NOx) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ EV ਨੀਤੀ 2.0 ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।