ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ''ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟ ਆਫ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (SCOD) ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਰ 2.30 ਰੁਪਏ ਹੈ।