ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਅਲਮਾਸ ਗਲੋਬਲ ਆਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਫੰਡ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਵਨ ਹੰਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : 51 ਅਤੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਮਾਸ ਗਲੋਬਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ (ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ) ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਪਵਨ ਹੰਸ ਨੂੰ 211.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਸਟਾਰ9 ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟਾਰ9 ਦਰਅਸਲ ਬਿਗ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਲਮਾਸ ਗਲੋਬਲ ਆਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਫੰਡ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 199.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਜੇਤੂ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਲਮਾਸ ਗਲੋਬਲ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਲਮਾਸ ਗਲੋਬਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।