ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸੇ ਬੈਂਕ : ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਨ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਥੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਥੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।