‘ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਅਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਬਿਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ , SBI ਦੇ ਰਿਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਵਾਲ’ ਜਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਼ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਕੇਅਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ PF ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੈ EPF ਦਾ ਪੈਸਾ

ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਰਬਿਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਪ’ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘GST ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ GSTR-1’

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 10,247 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ’ਤੇ 10,247 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਤੁਹਾਡੇ Aadhaar ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੰਝ ਲਗਾਓ ਪਤਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।