‘ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਐੱਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਐਂਟੀ-ਗੂਗਲ ਲਾਅ’

ਜਲੰਧਕ (ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ) - ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਐੱਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਨ-ਐਪ ਪ੍ਰਚੇਜ ’ਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐੱਪਲ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਂਟੀਟਰਸਟ ਰੈਗੀਲੇਟਰ ’ਚ ਐੱਪਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਐਂਟੀ-ਗੂਗਲ ਲਾਅ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐੱਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਵੈੱਲਪਰਸ ਨੂੰ ਇਨ-ਐਪ ਪ੍ਰਚੇਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

188 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 180 ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੰਬਲੀ ’ਚ 188 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 180 ਨੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਡਿਵਾਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਐੱਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਧਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਯ ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨਲਾਇਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬੰਦ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਨ-ਐਪ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 15 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਐਪ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਐਪ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਸ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੂਗਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਡਿਵੈੱਲਪਰਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਪੇਅ ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਿਵੈੱਲਪਰਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਪ ਸਟੋਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਝ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, FSSAI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ

ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐੱਪਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੰਬਲੀ ’ਚ 188 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 180 ਨੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਪਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ’ਚ 4,82,000 ਰਜਿਸਟਕਡ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਘੱਟ ਮੌਕੇ’ ਹੋਣਗੇ।

ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਗੂਗਲ ਬਾਰੇ ਰਾਏ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਬੂਤਰ ’ਚ 15 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ 17 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੂਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ TRAI ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।