ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਘਟਿਅਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ

Sunday, Nov 11, 2018 - 09:18 PM (IST)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਘਟਿਅਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 11,900 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਮਾਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 14,930 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 3899 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫੰਡ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ 11,900 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 1,00,710 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨਾਲ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ 15,107 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਾਖਰ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਕਾਇਆ ਆਈ. ਜੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮਾਲੀਅਾ 52,934 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਅਾ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ (42 ਫੀਸਦੀ)

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (36.36 ਫੀਸਦੀ)

ਉੱਤਰਾਖੰਡ (35 ਫੀਸਦੀ)

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (28 ਫੀਸਦੀ)

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (26 ਫੀਸਦੀ)

ਗੋਆ (25 ਫੀਸਦੀ)

ਓਡਿਸ਼ਾ (24 ਫੀਸਦੀ)

ਕਰਨਾਟਕ-ਬਿਹਾਰ (20-20 ਫੀਸਦੀ)

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਸੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ (ਜੁਲਾਈ 2017-ਮਾਰਚ 2018) ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਅਾ ’ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁੱਖ ਅਾਧਿਅਾ ਨੇ 6 ਸੂਬਿਅਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਸੂਬੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਮਾਲੀਅਾ ਸਰਪਲੱਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ 25 ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਅਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


Related News