SC 'ਚ SEBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ- ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਕਰੇ 62,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਰਾਤ ਰਾਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 62600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

SEBI ਦੀ ਮੰਗ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ SEBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਅਤੇ 2015 'ਚ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਪਰ ਸਹਾਰਾ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਕ ਉਤਪਾਦ' ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ

ਸੇਬੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਧਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 62,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 2020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ

ਸਹਾਰਾ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2014 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ 6 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਦ ਬਦਲਣਗੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 4 ਕੋ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 86,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 62,643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਂਬੀ ਵੈਲੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੈਂਕ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜ਼ਾਤ