ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਏ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਚਾਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ।

ਐੱਸ. ਈ. ਏ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5 ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮੋਲੀਨ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ , ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2,15,000 ਟਨ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ 3,000 ਟਨ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਐੱਸ. ਈ. ਏ. ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ’ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫਟਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇਕ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਾਈ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।