ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ, ਯੂਰੋ ਤੇ ਯੇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਾਣੋ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ, ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੁਪਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 105.56 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 108 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 62 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 63 ਪੈਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੁਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ?

ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 44 ਤੋਂ 48 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
2010 ਤੋਂ 2020: ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਤੋਂ 76 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ।
2004-2014 (ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ): ਰੁਪਿਆ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 62 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
2014-2024 (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ): ਰੁਪਿਆ 62 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 83 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਡਾਲਰ 87 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1 ਡਾਲਰ = 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜੋ 1991 ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ, 1998 ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ 90 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ (2004-2014) ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (2014-2024) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

2004-2014 (ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ) 17 ਰੁਪਏ (45 ਤੋਂ 62 ਰੁਪਏ)
2014-2024 (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) 21 ਰੁਪਏ (62 ਤੋਂ 83 ਰੁਪਏ)
ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2005, 2007, 2010) ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ (2021 ਵਿੱਚ) ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ:

ਨਿਰਯਾਤ: ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ: ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼: ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ

2012-2013 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (2013, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) : "ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (2012): "ਸਮੱਸਿਆ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀਏ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (2013): "ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ (2013): "ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।